बैठक में दिए थे निर्देश
सात नवंबर को बैठक में आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को आवासीय कॉलोनी, एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस और व्यावसायिक योजनाएं लॉन्च करने के निर्देश दिए थे। ये है स्थिति
पूर्व में
लॉन्च की गईं जेडीए की ज्यादातर आवासीय योजनओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई कॉलोनियां तो शहर से दूर हैं और कनेक्टिविटी भी नहीं है। ऐसे में लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है।
विकासकर्ताओं पर सख्त
विकासकर्ताओं पर जेडीए सख्ती दिखाता है। कॉलोनी का अनुमोदन करते समय जेडीए कुल भूखंडों के 12 फीसदी भूखंड गिरवी रख लेता है। जैसे-जैसे विकासकर्ता विकास कराता रहता है, वैसे-वैसे भूखंडों को जेडीए छोड़ता चला जाता है। तय समय पर विकास कार्य न कराने पर जेडीए गिरवी रखे भूखंडों को बेचकर विकास कार्य कराता है।