यह निर्णय सोमवार को सचिवालय में वन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए। वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि वन भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की तर्ज पर वन विभाग में भी हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी ताकि वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके।
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