मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में खर्च का आकार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, तो घोषणाओं का अंबार लगाकर विकास का इरादा जाहिर किया है। उन्होंने घोषणाओं के जरिए राजनीति का मौका भी नहीं छोड़ा है।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा योजना, हर घर को न्यूनतम आय की गारंटी, कोरोना के कारण मां-बाप को खो देने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी, हर महीने प्रत्येक घर को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर गरीब और मध्यम परिवारों के साथ ही किसानों को राहत देकर चुनावी प्रलोभन दिया है, तो पंचायत और वार्ड स्तर पर संविधान केन्द्र, शासन के कामकाज में आईटी और जवाबदेही को बढ़ावा देकर स्थिति में बदलाव लाने का इरादा जाहिर किया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही शोध पर जोर देने के लिए शिक्षण संस्थानों पर फोकस किया है। कुछ घोषणाएं ऐसी भी हैं, जिनको नए युग के लिए आवश्यकता कहा जा सकता है। राजस्थान पत्रिका ने पूरी लिस्ट तैयार की है। आपको क्या मिला और उससे कितना लाभ हो रहा है। आप भी पढ़ लिजिए…
25 लाख तक इलाज फ्री
100 यूनिट बिजली फ्री
घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक फ्री बिजली, इससे 1.04 करोड़ उपभोक्ता को लाभ। इसके अलावा बाकी 15 लाख घरेलू उपभोक्ता 300 से 750 रुपए प्रतिमाह तक अनुदान
किसानों को बिजली फ्री
किसानों को प्रति माह 2 हजार यूनिट तक खपत पर मुफ्त बिजली।
500 रुपए में गैस सिलेंडर
बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर।
युवा विकास एवं कल्याण कोष
टेक्नोलॉजी
जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना।
स्किल डवलपमेंट
जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी
बालिका शिक्षा
महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजनायोजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी तथा वृद्ध, दिव्यांग और एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन।
