आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री वर्तमान में आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत घायलों को जो सहायता राशि दी जाती है वो अपर्याप्त है। इसलिए वर्तमान में देय सहायता राशि से 2 लाख रूपये के बीच की अन्तर राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया जाए।
आपदा में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देशों के साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी किसी भी आपदा की स्थिति में संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर और एसपी आवश्यक रूप से संवेदनशील होकर तुरंत मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों का संचालन करें। वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर रहने से राहत कार्यों का संचालन प्रभावी तरीके से होता है और राहत कार्य में लगे कार्मिकों एवं आमजन का हौसला बना रहता है।
प्राकृतिक आपदाओं की होना चाहिए सटीक पूर्वानुमान
सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मौसम विभाग को अधिक विश्लेषणात्मक एवं सटीक पूर्वानुमान के साथ चेतावनी जारी करनी चाहिए। साथ ही, पूर्वानुमान की जानकारी तथा चेतावनी की सूचना समय पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ-साथ आमजन को दी जाए।
इससे संबंधित विभागों को राहत कार्यों के लिए आवश्यक तैयारियां करने में सहूलियत होगी। उन्होंने मुख्य सचिव को आपदा राहत कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर सेना, वायु सेना सहित केन्द्रीय बलों के साथ प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों तथा उपकरणों की जल्द खरीद की जाए, ताकि आपदा के समय संसाधनों की कोई कमी नहीं रहे।
आपदा प्रबंधन और राहत राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि आपदा राहत कार्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों तथा प्रशिक्षित लोगों की सूचियां पोर्टल पर संधारित की जाएं। इससे आपात स्थिति के समय जिलों में राहत कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवकों को त्वरित सूचना भेजकर घटनास्थल पर बुलाना संभव हो सकेगा।
