दिसम्बर में हुई थी समिट
गत वर्ष में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए थे। जिसके बाद इन एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री स्तर पर एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है। निवेश अनुकूल बनाने के लिए हुए बड़े बदलाव, नौ नीतियां भी की जारी
राज्य सरकार ने प्रदेश के कारोबारी एवं व्यापारिक माहौल को निवेशकों के अनुरूप बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को भू-खण्ड आवंटन किए गए हैं। साथ ही, निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 एवं अन्य 9 नई नीतियां भी जारी की गई हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए निवेश एमओयू को जमीन पर उतारने की प्रगति रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रस्तुत होगी।
