वह हाईवे जाम नहीं करें, सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के तैयार है। हमारी सरकार सभी वर्गों के साथ हैं और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे मंत्री टीकाराम जूली से बात करें, मैं खुद भी बातचीत को तैयार हूं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए उसमें जातिगत जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार जातिगत जनगणनाकी मांग कर रहें हैं। जातिगत जनगणना होने से जातियों की सामाजिक स्थिति का सही आंकलन हो सकेगा।
सोशल सिक्योरिटी पर बनना चाहिए कानून
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी देश की जरूरत है बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर संसद में कानून बनाना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी का लाभ जनता को देना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी पर एक्ट बनाया जाए जिस तरह से हमारी यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनफार्मेशन, 2 रुपए किलो गेहूं, खाद्य सुरक्षा पर कानून बनाए थे जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हम केवल दबाव ही बना सकते हैं लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को हमारी बात की सुननी चाहिए चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि कहे या फिर कोई आम आदमी।
2030 तक राजस्थान को को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तय किया कि 2030 तक राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों और सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश को नंबर वन राज्य बनाना है।
राहुल गांधी की भारत यात्रा के थीम पर जारी किया बजट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीरी-गरीबी में बढ़ती खाई की बात कही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 5वां का बजट पेश किया है। उसमें लोगों को महंगाई बेरोजगारी राहत देने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी ने जो सपना देखा था उसे हमने पूरा करने का प्रयास किया है।
हमारी सरकार ने दुधारू पशुओं का बीमा किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश-प्रदेश में लंपी रोग से हजारों पशुओं की मौत हो गई थी। हमारी सरकार ने कामधेनु योजना के तहत किसानों के दो दुधारू पशुओं का बीमा किया है। ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लंपी रोग से मारे गए पशुओं का मुआवजा मिलना चाहिए।
उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना शुरू तो कर दी लेकिन लोगों की स्थिति नहीं है कि वह 1100 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद सकें। इसके लिए हमने उज्जवला योजना और बीपीएल कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना शुरू की है।
सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों की खासियत यह है कि अगर कोई लाभार्थी अपना आधार कार्ड लेकर एक स्कीम के लिए जाएगा तो उसे और स्कीम के बारे में पता चलेगा कि वह 6 स्कीम का लाभ ले सकता है और उसे गारंटी कार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार देशभर में एकमात्र सरकार है जिसने महंगाई राहत शिविर लागू किए हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री होने से एक करोड़ 90 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो आ रहा है।
वीडियो देखेंः- आज से CM Ashok Gehlot के ड्रीम प्रोजेक्ट महंगाई राहत शिविरों का आगाज | Congress | Rajasthan Patrika
