अब सीएम ने एक बड़ा निर्णय किया है। इस निर्णय से सीबीआई को राजस्थान के मामलों में अनुसंधान में परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी।
पिछली सरकार ने निर्णय ले लिया था वापस
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा सीबीआई को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया गया था। इससे अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
