सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत निकायों द्वारा किए गए काम को जांच रही है। सरकार अभियान के तहत मौजूदा काम से खुश नहीं है, इसलिए अभियान के फॉर्मेट में फेरबदल हो सकता है। इसमें तय किया जाएगा कि किस तरह दस लाख पट्टे हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी 213 निकायों से हिसाब मांग लिया है। अफसरों की टीम 32 शहरों के दौरे पर निकली हुई है। इसी प्रक्रिया के बाद अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। प्रदेश में अभी तक करीब 1.41 लाख पट्टे ही जारी किए जा सके हैं।