समिति यह करेगी कार्य
स्थायी समिति उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर यूजीसी को शिकायत करेगी। समिति ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ यूजीसी को कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। समिति विशिष्ट संस्थानों के चयन, संकाय नियुक्तियों और पीएचडी डिग्री का डाटा संकलित करेगी।
कई विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस टेस्ट
साल 2010-11 से देश के केंद्रीय और राज्यों के विश्वविद्यालयों ने शोध प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू किया है। इसके अनुसार पीएचडी में दाखिले के नियम बनाए हैं। इनमें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं।
यह हो सकते हैं फायदे
चुनौतियां भी नहीं कम…
शिक्षाविद् जी.एस. कांडपाल के मुताबिक, नई शिक्षा नीति केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक साथ दो पाठ्यक्रम संचालित करने और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़ने की छूट देती है। नई शिक्षा नीति के तहत देशभर के छात्र एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं।
टॉपिक एक्सपर्ट
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दो विषयों में पीएचडी से विद्यार्थियों को फायदा होगा, हालांकि यूजीसी के ड्राफ्ट पर विस्तृत अध्ययन की जरूरत के साथ-साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय को नियमों में फेरबदल की काफी जरूरत पड़ेगी।
– प्रो. शिवदयाल सिंह, निदेशक शोध, एमडीएस यूनिवर्सिटी
