उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार पांच जिलों के टुकड़े कर पांच तहसीलों को नए जिले बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अजमेर जिले के ब्यावर, जयपुर जिले के शाहपुरा, बाड़मेर जिले के बालोतरा, नागौर जिले के डीडवाना और अलवर के बहरोड़ को सरकार जिला बनाने जा रही है। भाजपा ने सत्त्ता में आते ही नए जिलों के गठन के लिए सेवानिवृत आईएएस परमेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
समिति की रिपोर्ट राजस्व विभाग की बजाय सीधी सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद नए जिले बनाने का निर्णय किया है। इस साल मार्च में बजट के समय भी संभावना जताई जा रही थी कि सरकार बजट में ही नए जिलों की घोषणा करेगी, लेकिन एेसा नहीं हुआ। अब सरकार चौथी वर्षगांठ पर नए जिलों की घोषणा करने जा रही है।
मंजूरी मिली, लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं
नए जिलों के नामों को भले ही केबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन केबिनेट ब्रिफिंग से यह मुद्दा पूरी तरह से दूर रहा। ब्रिफिंग के समय संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने इस फैसले की जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि यह निर्देश दिए गए हैं कि घोषणा से पहले नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएं।
नए जिलों के नामों को भले ही केबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन केबिनेट ब्रिफिंग से यह मुद्दा पूरी तरह से दूर रहा। ब्रिफिंग के समय संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने इस फैसले की जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि यह निर्देश दिए गए हैं कि घोषणा से पहले नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएं।
किसान कर्जमाफी पर भी आ सकता है फैसला
लम्बे समय से किसानों के कर्ज माफी की मांग पर भी सरकार फैसला दे सकती है। बताया जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। झुंझुनूं में होने वाली सभा में सरकार कर्ज माफी की घोषणा करेगी। हालांकि, इसकी देर रात तक अधिकारी या मंत्री पुष्टी करने को तैयार नहीं था।
लम्बे समय से किसानों के कर्ज माफी की मांग पर भी सरकार फैसला दे सकती है। बताया जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। झुंझुनूं में होने वाली सभा में सरकार कर्ज माफी की घोषणा करेगी। हालांकि, इसकी देर रात तक अधिकारी या मंत्री पुष्टी करने को तैयार नहीं था।
