jabalpur राशि जुटाई, कार्यालय के सामान के स्थानांतरण का काम पूरा
शासन की री-डेंसीफिकेशन योजना के तहत सिविल लाइंस की बर्न कंपनी की जमीन बेचकर 311 करोड़ रुपए जुटाई गए हैं। इसी राशि से कमिश्नर कार्यालय का नया भवन बनेगा। अभी यहां जबलपुर और सम्भाग के दूसरे जिलों से आने वाले अधिकारियों से लेकर आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। इसकी वजह यह है हेरीटेज बिल्डिंग, जिसमें कमिश्नर बैठते हैं, को छोड़कर बाकी का निर्माण कई हिस्सों में हुआ है।jabalpur एकरूपता नहीं
कार्यालय में एकरूपता नहीं है। एक अधिकारी यहां, तो स्टाफ कहीं और बैठता है। घंटी भी बजती है तो उसे समझना मुश्किल होता है कि वह किस कमरे से बजाई गई। आगंतुकों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हैं। सम्भाग के जिलों के कलेक्टर आ जाएं, तो ढंग का बैठक कक्ष तक नहीं है। रिकॉर्ड रूम की हालत बदहाल है। उसमें पानी टपकता है। इससे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खराब होने की आशंका बनी रहती है।
jabalpur कोर्ट रूम बनाया
इस भवन में भूतल और ऊपर की दो मंजिलों पर कार्यालय और कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसी प्रकार स्टाफ के लिए कक्ष होंगे। कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के कोर्ट रूम अलग-अलग होंगे। उनमें सारी सुविधाएं होंगी। पूरे परिसर का नवीनीकरण होगा। नई बाउंड्रीवॉल और गेट भी बनेगा। मौजूदा हेरीटेज बिल्डिंग को नया स्वरूप दिया जाएगा। jabalpur – री-डेंसीफिकेशन योजना के तहत कमिश्नर कार्यालय के नए भवन का निर्माण 8 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। पुराने भवन को तोड़ा जाएगा।
- सुनील उपाध्याय, कार्यपालन यंत्री, मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
