Encroachment नर्मदा किनारे बने इन आश्रमों और मकानों पर चलेगा बुल्डोजर

जबलपुर. नर्मदा की प्रतिबंधित सीमा के दायरे में सर्वे में बड़ी संया में अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने नगरीय व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नदी के तटों पर लोगों ने अवैध निर्माण करके ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाया है। इनमें ढाई सौ से ज्यादा अवैध निर्माण शामिल हैं। नर्मदा तट पर 300 मीटर के दायरे में 2007 के बाद हुए अवैध निर्माण हटाए जाने हैं। इसके लिए नर्मदा से 300 मीटर की प्रतिबंधित सीमा का निर्धारण करने प्रदेश के मुय सचिव की अध्यक्षता में हाईलेवल कमेटी गठित की गई है।

नर्मदा तट से 300 मीटर दायरा में निर्माण का मामला
विशेषज्ञ तय करेंगे हाई लड लेवल अथवा बहाव क्षेत्र के केंद्र से तय होगी दूरी
नर्मदा किनारे 266 अतिक्रमण चिन्हित, हाई लेवल कमेटी तय करेगी दूरी

नगरीय सीमा में
98 निजी जमीन पर
39 सरकारी जमीन पर
कुल 137 अवैध निर्माण

ग्रामीण सीमा में
48 निजी जमीन पर
81 सरकारी जमीन पर
कुल 129 अवैध निर्माण

विशेषज्ञ मिलकर निर्धारित करेंगे सीमा

नर्मदा की 300 मीटर की सीमा कहां से निर्धारित होगी, ये तय करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इसके लिए हाईलेवल कमेटी ने टेक्नीकल टीम गठित की है। इसमें दो एजेंसियों एनआइएच यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ व आइआइएसईआर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड एजुकेशन रिसर्च शामिल हैं। दोनों ही इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ मिलकर निर्धारित करेंगे कि प्रतिबंधित सीमा नर्मदा के बहाव क्षेत्र के सेंटरसे माना जाए या फिर हाई लड लेवल से लिया जाए। इतना ही नहीं हाई लड लेवल किसे माना जाएगा, ये भी तय किया जाना है।

जबलपुर समेत नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र वाले अन्य जिलों में 300 मीटर का दायरा निर्धारित करने के लिए प्रदेश स्तर की हाईलेवल कमेटी काम कर रही है। इस कमेटी ने टेक्नीकल कमेटी गठित की है।

मीसा सिंह, अपर कलेक्टर

नर्मदा की प्रतिबंधित सीमा में किए गए अवैध निर्माण चिन्हित करने सर्वे किया गया है, सर्वे में ढाई सौ से ज्यादा अवैध निर्माण शामिल हैं। इस पर अभी निर्णय होना है।

शिवांगी जोशी, डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी