16 अप्रैल को होगी अगली सुनवार्इ
अब इस मामले की अगली सुनवार्इ 16 अप्रैल को होगी। आपको ज्ञात हो कि दिवालिया होने की कागार पर खड़ी जेपी एसोसिएट्स को 2000 कराेड़ रुपए जमा करने है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलग-अलग किश्तों में ये रकम जमा करने की मोहलत दी थी। इनमें से जेपी ग्रुप ने पहले ही 550 करोड़ रुपए जमा करा दिया हैं। सुप्रीम काेर्ट ने पहले ही एमिक्स को उन खरीदारों के संबंध में चार्ट देने को कहा जो रिफंड चाहते हैं।
रिफंड मांगने वालों को कोर्ट ने दिया राहत
जिसके जवाब में एमिक्स ने बताया कि, कुल 31,000 खरीदारों में से 2800 अपना पैसा वापस चाहते हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि पहले वो खरीदारों का मूलधन वापस करना चाहता है। वहीं काेर्ट ने उन लोगों को भी राहत दिया है जो अपना रिफंड चाहते हैं। इनके लिए कोर्ट ने कहा है कि रिफंड की मांग करने वाले लोगों को किश्त की डिमांड नोटिस न भेजा जाए।
पहली किश्त जमा करें तभी करेंगे राहत देने पर विचार
कोर्ट ने अगली सुनवार्इ की तारीख पर शर्त लगाते हुए कहा कि, यदि जेपी ग्रुप 15 अप्रैल तक पहली किश्त जमा कर देता है तभी कोर्ट उसे आगे राहत देने पर विचार करेगा। सही समय पर किश्त नहीं जमा करने की सूरत में काेर्ट आगे का निर्णय 16 अप्रैल को लेगा।
