इसलिए बढ़ानी होगी दरें कंपनी ने साफ कर वो AGR बकाये का भुगताना तभी कर सकेगी जब दरें इस रेंज में बढ़ाई जाएगी। वोडाफोन-आइडिया ने सरकार से मांग की है कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए। तभी जाकर वो AGR भुगतान करने योग्य पैसा जुटा सकती है। हालांकि सरकार वोडाफोन आइडिया की मांग पर क्या फैसला लेगी ये फिलहाल अभी तय नही है।
कंपनी पर 53 हजार करोड़ का बकाया आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया को 53 हजार करोड़ रुपए का AGR भुगतान करने का निर्देश दिया हुआ है। कंपनी ने अबतक केवल 3500 करोड़ का ही भुगतान किया है। अभी करीब 50 हजार करोड़ रुपए भुगतान करना बाकी है। इसलिए कंपनी चाहती है कि 1 अप्रैल से कालिंग और मोबाइल डेटा के टैरिफ में बढ़ोत्तरी की जाए।
2016 में भी किया था ये प्रयोग कंपनी ने ऐसा प्रयोग 2016 में भी किया था। उस समय वोडाफोन और आइडिया अलग-अलग कंपनी हुआ करती है। अब कंपनी चाहती है कि मोबाइल कॉल और डाटा रेट में बढ़ोतरी से वोडाफोन आइडिया अपना रेवेन्यू उसी तरह जेनरेट कर सके जैसा उसने साल 2016 में किया था।