कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में हुए समाधान योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के 3200 किसान हैं, जिनके लिए 22 करोड़ की योजना बनी है। केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही हरदा जिले के इन 32०० किसानों जिनमें 1 एकड़, 2 एकड़, ढाई एकड़ और 5 एकड़ तक के किसान हैं। उनका बिजली का बिल फ्री हो जाएगा और इन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। मंत्री पटेल ने बताया कि हरदा जिले को हम बिजली के क्षेत्र में मॉडल जिला बनने जा रहे हैं।
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भारत सरकार ने 3 लाख करोड रुपए की योजना का प्रोजेक्ट बनाया है। जिसमें हरदा के लिए 120 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बनी है। ये स्वीकृत होने के बाद यहां 132 के दो सब स्टेशन, आठ 33 व 11 केव्ही के सब स्टेशन और बिजली खंबे किसानों के खेत तक पहुंच जाएंगे। ताकि उनकों स्थाई कनेक्शन मिल जाए और 24 घंटे बिजली मिल सके। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अमरसिंह मीणा, सांसद प्रतिनिधि राजेश वर्मा, विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद पटेल, उदयसिंह चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष विनोद गुर्जर, देवीसिंह सांखला, प्रदीप गौर, मनील शर्मा, मनोहरलाल शर्मा, अशोक जैन, विक्रांत अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, मो. शफी न्याजी, मकसूद अहमद सहित अन्य उपस्थित थे।
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गरीबों के बिल माफ करने सरकार ने की पहल
मंत्री पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल किन्हीं कारणों से जमा नहीं किए थे, उनकी सुविधा के लिए सरकार ने समाधान योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को समाधान योजना के तहत दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रति मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ होगी। एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 तक योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से कई किसानों के लिए लाभ भी मिलेगा।
