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हनुमानगढ़

बीता जा रहा सीजन, किसानों के हाथ खाली

हनुमानगढ़. मूंग खरीद का सीजन बीतता जा रहा है। लेकिन इसकी सरकारी खरीद की आस अब तक अधूरी पड़ी है। जिले की बात करें तो यहां पर अभी तक 2435 किसानों ने सरकारी रेट पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन करवा लिया है।

हनुमानगढ़Oct 23, 2024 / 09:04 am

Purushottam Jha

बीता जा रहा सीजन, किसानों के हाथ खाली

बीता जा रहा सीजन, किसानों के हाथ खाली

हनुमानगढ़. मूंग खरीद का सीजन बीतता जा रहा है। लेकिन इसकी सरकारी खरीद की आस अब तक अधूरी पड़ी है। जिले की बात करें तो यहां पर अभी तक 2435 किसानों ने सरकारी रेट पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन करवा लिया है। कुछ किसानों को खरीद दिनांक भी अलॉट कर दी गई है। लेकिन जिले की भादरा व रावतसर क्षेत्र को छोडकऱ अन्य जगहों पर इसकी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। मजबूर किसान औने-पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। जिले में इस बार मंूग खरीद को लेकर दस केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन अब तक केवल दो ही केंद्रों पर खरीद शुरू हो पाई है। इससे किसान भटकने को मजबूर हो रहे हैं। सहकारिता विभाग हनुमानगढ़ में उप रजिस्ट्रार डॉ. अंशु सहारण के अनुसार पंजीयन कार्य जारी है। बड़ी संख्या में किसान पंजीयन करवा रहे हैं। 25 अक्टूबर तक खरीद दिनांक भी जारी कर दी गई है। सभी मंडियों में खरीद सुचारू करने का प्रयास जारी है। टाउन व जंक्शन की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में किसान फसल लेकर आ रहे हैं। फसल की गुणवत्ता खरीद योग्य नहीं होने की वजह से सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पा रही है।
इतनी नमी तो ही खरीद
मूंग में नमी की अधिकतम मात्रा 12 प्रतिशत एवं मूंगफली में 8 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इतनी नमी होने पर ही सरकारी खरीद हो सकेगी। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपए प्रति क्विंटल व मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। समर्थन मूल्य योजनांतर्गत मूंग के विक्रय के लिए किसान ई-मित्र से भी निर्धारित शुल्क पर पंजीकरण करा सकते हंै। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है। एक कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। कार्ड में अंकित नामों में जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी नाम का पंजीकरण होगा।
25 क्विंटल खरीदेंगे
एक किसान से 25 क्विंटल तक फसल खरीदी जाएगी। सहकारी समितियां हनुमानगढ़ में उप रजिस्ट्रार डॉ. अंशु सहारण ने पे्रस विज्ञप्ति जारी कर किसानों से अपील की है कि वह फसल सूखाकर मंडी में लेकर आएं। ताकि सरकारी खरीद सुचारू रूप से हो सके। वहीं किसान संगठन 25 क्विंटल की बाध्यता को हटाकर 40 क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।

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