जिला परिषद की बैठक में नोहर के आसपास कुछ सडक़ों के टूटने का मुद्दा भी गर्माया रहा। इस दौरान सदस्यों ने ऐसे मामलों की जांच एसीबी से करवाने का सुझाव दिया। ताकि अफसर भविष्य में गंभीर होकर गुणवत्तायुक्त कार्य करवा सकें। जिप सदस्य दीपचंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर अब ठेकेदारों की गुलामी करने लगे हैं। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत काम रुके हुए हैं। काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। अधिकारियों पर जल जीवन मिशन योजना को फेल करने का आरोप लगाया। इस दौरान पीएचईडी के अधिकारियों ने कहा कि अमृत द्वितीय योजना में अब तकीनीकी स्वीकृतियां मिलनी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों का नाम जोडऩे, पीएम आवास योजना में पात्रों का नाम नहीं काटने, नोहर के एनटीआर नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग उठाई।
जिला परिषद सदस्य प्रियंका मेघवाल ने कहा कि स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति यह है कि गंधेली के प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की सुविधा भी नहीं है। उन्होंने शौचालय बनाने की मांग रखी। जिप सदस्य मोहम्मद हुसैन खोखर ने पशु चिकित्सकों पर गांवों में नियमित सेवाएं नहीं देने का आरोप लगाया। श्रम कल्याण अधिकारी ने हनुमानगढ जिले में शुभ शक्ति योजना में 14000 आवेदनों को निरस्त करने की जानकारी दी। पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल ने अधिकारी से कहा कि किस कारण से आवेदन निरस्त किए गए हैं, उनकी जानकारी भी आवेदकों को दें।
जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने बैठक में कहा कि विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सुझाव और राय लेकर विकास कार्यों की गति बढ़ाए। बैठक में सामने आए विषयों पर पूर्ण संवेदनशीलता और पारदर्शिता से तुरंत कार्यवाही की जाए। किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरतें। जिला कलक्टर काना राम ने कहा कि अंतिम छोर तक आमजन लाभान्वित हों, इसके लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कराएं। कार्यों से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ मौका निरीक्षण किया जाए। देर रात तक शराब बिक्री की सूचना पर औचक निरीक्षण करें। जिप सदस्यों के सुझाव को तवज्जो देकर कार्य करें। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आमजन के सहयोग से ही नशे की रोकथाम संभव है। इसलिए नशे से संबंधित सूचनाएं तुरंत पुलिस को दें। नशे को बढ़ावा देने या लिप्त पुलिसकर्मी की सूचना मुझे दी जाए, ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के सीईओ ओपी बिश्नोई ने कहा कि पंचायतीराज व ग्रामीण विकास कार्मिक जनहित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत लाभ और खेल मैदान जैसे कार्यों की गति बढ़ाए।