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ग्वालियर

High Court Gwalior: बंदियों से कागज के बैग बनवाने तैयार हो रहा चैनल

high court gwalior special order for paperbag made by prisoners : प्रारंभिक तौर पर केन्द्रीय जेल ग्वालियर में कैदियों से कागज के बैग बनाए जाने एवं उन्हें मॉल व सुपर मार्केट में उपयोग में लाया जाए इसके लिए एक चैनल बनाया जा रहा

ग्वालियरJan 10, 2020 / 11:42 am

Gaurav Sen

high court gwalior special order for paperbag made by prisoners

high court gwalior special order for paperbag made by prisoners

ग्वालियर. उच्च न्यायालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा है कि लोगों को पॉलीथिन के दुष्प्रभावों से जागरुक करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पॉलीथिन के विकल्प के रूप में कागज और कपड़े के बैगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारंभिक तौर पर केन्द्रीय जेल ग्वालियर में कैदियों से कागज के बैग बनाए जाने एवं उन्हें मॉल व सुपर मार्केट में उपयोग में लाया जाए इसके लिए एक चैनल बनाया जा रहा है। शहर में प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथिन के उपयोग, निर्माण एवं संग्रहण के खिलाफ प्रस्तुत जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत आदेश के पालन में बोर्ड ने यह जवाब प्रस्तुत किया है।

बोर्ड की ओर से प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि पॉलीथिन के विकल्प के रूप में बोर्ड कई स्तरों पर प्रयास कर रहा है, यह प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए इसके सही परिणाम सामने आए इसके लिए उसे और समय दिया जाए। लोग प्लास्टिक की बैग व अन्य सामग्री का बहिष्कार करे इसके लिए लगातार जनजागरण अभियान चलाए जाने के साथ ही इसके क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। लोगों को इसके विकल्प के तौर पर कागज के बैग व कपड़े के बेग दिए जाए इसके लिए एक चैनल बनाया जा रहा है। जिसमें केन्द्रीय जेल में बंदियों से बैग बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। इसका व्यापक उपयोग हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्लास्टिक का उपयोग कम हो
प्लास्टिक का उपयोग कम हो इसके लिए शहर में नगर निगम द्वारा पानी के एटीएम स्थापित किए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की बोटलों को क्रश करने के लिए भी मशीने लगाई गई हैं। वहीं प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत भी कार्य किया जा रहा है।

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