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आयोग की ओर से दी गई सरकार को सलाह
– आयोग ने केंद्र सरकार को 4 सरकारी बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखने का सुझाव दिया
– भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक को अपने पास रखेगी सरकार।
– आयोग ने पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का निजीकरण करने की सलाह दी है।
– बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक का 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी या हिस्सेदारी कम करेगी।
– सरकार 26 फीसदी तक सीमित कर सकती है अपनी हिस्सेदारी।
सिर्फ 4 बैंक ही क्यों?
सरकार की ओर से निजीकरण के लिहाज से स्ट्रेटेजिक और नॉन-स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तय किए गए थे। बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। जिसके तहत 4 सरकारी बैंकों को मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रपोजल को जल्द ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों का कहना है कि 31 अगस्त लोन मोराटोरियम उसके बाद दो साल के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बैंकों को कैपिटल की जरुरत होगी।
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सरकार को मिलेगी राहत
वहीं दूसरी ओर कमजोर सरकारी बैंकों जिन्हें समय-समय सरकारी मदद की जरुरत होती है उनके निजीकरण से सरकार को काफी राहत मिलेगी। वैसे सरकार एक दम से प्राइवेटाइजेशन की ओर नहीं बढ़ रही है। हर कदम सोच समझकर और धीरे-धीरे और प्लानिंग के साथ कर रही है। ताकि सरकार के पास इन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा धन आ सके। आंकड़ों के अनुसार 2015 से लेकर 2020 तक केंद्र सरकार ने बैड लोन के संकट से घिरे सरकारी बैंकों में 3.2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी। कोरोना वायरस के दौर में बैंकों पर संकट के घने बादल और ज्यादा घिर गए। आपको बता दें कि 3 सालों में विलय और निजीकरण के कारण देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 हो गई है। जिसे और कम कर 4 तक करने की योजना पर काम हो रहा है।
