निर्मला के बही-खाते की खास बातें
भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह वित्त वर्ष 2019-20 में 3,000 अरब डॉलर की होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में सत्र 2014-25 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत को प्रतिवर्ष 8% की दर से विकास करना होगा। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वह निम्नलिखित है।
1. भौतिक संरचना का विकास।
2. अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया को पहुंचाना।
3. हरित और प्रदूषण मुक्त भारत का सपना।
4. एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर सरकार का जोर।
5. जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां।
6. ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान।
7. गगनयान और चंद्रयान मिशन।
8. खाद्यान्न की जरूरतें पूरा करने पर जोर।
9. स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे।
10. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
– रेलवे में ट्रैक और रॉलिंग स्टॉक्स यानी रेल इंजन, कोच व वैगन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीपीपी (निजी-सार्वजनिक साझेदारी) मॉडल अपनाया जाएगा।
– यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में तेजी से विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का प्रस्ताव।
– रेलवे को 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत।
– फिलहाल रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.5 से 1.6 लाख करोड़ प्रति वर्ष। इस हिसाब से सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में दशकों लगेंगे।
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख किमी सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य। इस योजना के लिए 80,250 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है।
बैंकिंग और बीमा
– जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा मिलेगी।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
– बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार
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– 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन
– मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की योजना
– 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिलेगा लाभ
– नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
– 20 हजार लोगों को स्किल बनाने का काम शुरू
– फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान
– स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा
– महिला सशक्तीकरण के लिए नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी।
– भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।
अन्य खास बातें
– सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाई जाएगी
– 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी
– PM आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य
– 2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य, 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य
– 114 दिनों में तैयार होंगे मकान
– नई शिक्षा नीति लाने का ऐलान
– राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का भी होगा निर्माण
– पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का किया गठन
– जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण इलाकों के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य
– सामाजिक कल्याण कार्य से जुड़े संगठनों के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा।
– 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंचाने का लक्ष्य
– जीरो बजट खेती पर जोर। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
– 2019-20 में चार नए देशों में दूतावास खोले जाएंगे।
