महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली पीएम उज्जवला योजना को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें लाभार्थियों की संख्या को 1 करोड़ और बढ़ा दिया है। इससे ज्यादा महिलाओं को स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इससे महिलाओं को पारंपरिक तरीके से खाना पकाने की समस्या से छुटकारा मिलता है।
वैसे तो 21वीं सदी में महिला एवं पुरूष दोनों को समान रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को सभी श्रेणी के तहत काम करने की अनुमति दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की भी छूट दी गई। हालांकि इस दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए विशेष नियम बनाए जाने की भी बात कही गई।
बजट में महिलाओं के अलावा बाल विकास के लिए सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन बजट को बढ़ाया है। साल 2021-22 के लिए 3 हजार 700 करोड़ देने का ऐलान किया गया। पिछले साल यह रकम करीब 3 हजार 400 करोड़ थी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को एक में मिलाए जाने की भी घोषणा की गई।
आगामी चुनावों की छाप बजट साल 2021-22 में देखने को मिली। लोगों को लुभाने के मकसद से वित्त मंत्री ने असम और बंगाल में महिला एवं बाल विकास के लिए स्पेशल स्कीम चलाए जाने की घोषणा की। इसमें चाय कर्मचारियों के लिए 1 हजार करोड़ रूपए दिए जाने की भी बात कही गई।
महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बात करते हुए वित्त मंत्री ने मिशन पोषण को लांच करने की भी बात कही। इसके अलावा 15 हजार स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी के तहत मजबूती दिए जाने, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल पेश किए जाने आदि की भी बात कही।