नए वेतन आयोग के गठन की उठी मांग
कर्मचारी यूनियनों ने पिछले केंद्रीय बजट 2024-25 सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। हालांकि, पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने 12 दिसंबर कोप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। लेटर में कर्मचारी संगठन ने कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है। अब बैठक के बाद, क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी?
बजट 2025: 8वें वेतन आयोग की उम्मीद
केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आगामी बजट 2025 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 6 जनवरी को ने ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। वित्तमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने सोमवार को 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। CITU के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।
क्या कहता है वित्त मंत्रालय?
वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना नहीं बना रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा, “फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” राज्यसभा सदस्यों और समाजवादी पार्टी के नेताओं जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें प्रभावी हैं। आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। प्रथा के अनुसार, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
8th Pay Commission: इतना बढ़ेगा वेतन
सरकार के पास निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है। जानकारी के अनुसार, नया आयोग बनाने के बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपये की तुलना में 186 प्रतिशत बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।
Note: महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महज अटकलें हैं और इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
7वें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी
DA बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार की जाती है। अगली डीए बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी वह मार्च 2025 के अंत में घोषित होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते में पिछली बढ़ोतरी नवंबर में घोषित की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया था। पेंशनभोगियों के लिए DR में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई थी।
