आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए जाने वाले लोन में क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म कर दिया है। इससे छोटे, सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को अधिक कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसमें ऐसे किसान भी आसानी से लोन ले सकेंगे जिनके पास सीमित संसाधन है। बैंक उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोन मुहैया कराएगी। अच्छी बात यह है कि कर्ज चुकाने के लिए भी उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा।
एग्री फंड के अलावा मोदी सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) भी चलाई जाती है। इससे गरीब कल्याण योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए महज 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है। बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर भेजती है। इतना ही नहीं वे सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर इसे बेचकर अपनी कमाई को दोगुना भी कर सकते हैं।