9.25 फीसदी होगी ब्याज दर- यह कोलैटरल फ्री (बिना गिरवी) लोन ( SME Credit Guarantee Scheme ) बैंकों की ओर से 9.25 फीसदी की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मौजूदा समय में इस सेक्टर को लोन के लिए 9.5 फीसदी से लेकर 17 फीसदी तक ब्याज चुकाना पड़ता है। वहीं NBFCs की ओर से दिए जाने वाले लोन पर अधिकतम 14 फीसदी की ब्याज दर की कैपिंग लगाई जा सकती है।
आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज के ऐलान में सरकार ने स्पष्ट रूप से लोकल के लिए वोकल ( VOCAL FOR LOCAL ) होने की बात कही थी । यही वजह है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला ये सेक्टर सरकारी राहत में केंद्र में रहा । सरकार ने इस सेक्टर को लोन और सहायता देने के साथ प्रतिस्पर्द्धा की भावना जगाने के लिए इ सेक्टर की परिभाषा बदलते हुए इसके दायरे को बढ़ा दिया है।
वर्तमान में ये सेक्टर देश की जीडीपी ( GDP ) में करीब 28 फीसदी और कुल निर्यात में करीब 40 फीसदी का योगदान करता है इसके साथ ही इस सेक्टर के जरिए देश के 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।