1. दो सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
2. आईटी रिटर्न्स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।
3. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।
4. 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।
5. जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।
6. सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट।
7. मानक कटौती 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
8. खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।
9. आयकर की धारा 194 ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई।
10. आयकर की धारा 194आई के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई।
11. आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।
12. आयकर की धारा 80 आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
13. बिना बिकी इंवेट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।
अन्य क्षेत्रों में :
14. राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी की गई।
15. तीन प्रमुख बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर।
16. 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सीटों में दो साल का इजाफा किया जाएगा।
17. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
18. सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
19. हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।
20. प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।
21. दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
22. गायों के लिए राष्ट्रीय ‘कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए।
23. पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।
24. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।
25. मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।
26. 21,000 रुपए मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।
27. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपए मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा।
28. सरकार ने उज्जवला योजना के तहत छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए।
29. जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।
30. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश।
31. रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
32. अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।
33. भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी।
