जबकि रोजाना करीब 50 से 60 वाहनों के ट्रांजिट पास जारी किए जाते थे। ट्रांजिट पास पर अचानक रोक लगाने का खनिज विभाग के अधिकारी भी गोलमोल जबाव देते रहे परन्तु वास्तविक स्थिति को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। खनिज विभाग द्वारा ट्रांजिट पास पर रोक लगाने का असर वाहनों एवं मजदूर वर्ग ज्यादा दिखाई दिया। हालांकि खनिज विभाग का पोर्टल बंद होते ही माफिया सक्रिय हो गए है जो विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर विभाग को चूना लगाने की फिराक में हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग बिल्कुल सहमत नही हैं। हालांकि राजस्थान में सरकार ने मिनरल उद्योग पर ट्रांजिट पास व्यवस्था हटा दी गई है। जिसका असर सैंडस्टोन पर पड़ने लग गया हैं।
-प्रतिदिन साढे छह लाख रायल्टी का नुकसान: खनिज विभाग द्वारा जिले में रायल्टी कलेक्शन के लिए सालाना 21 करोड़ से अधिक में निजी फर्म को ईआरसीसी का ठेका दिया हुआ हैं। जो सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी व धौलपुर में नाके लगाकर रायल्टी बसूल करते हैं। लेकिन खनिज विभाग का पोर्टल बंद होने के कारण ईआरसीसी ठेका पर भी असर पड़ा हैं। जबकि ठेकेदार द्वारा रोजाना करीब साढे छह लाख की राशि खनिज विभाग में जमा कराई जाती हैं।
-क्या कहते हैं व्यापारी: स्टोन पॉलिशर्स एसोसिएशन धौलपुर जिलाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने बताया कि खनिज विभाग के पोर्टल बंद होने से पत्थर व्यवसाय प्रभावित हो गया हैं। जिले में रोजाना एक करोड़ का व्यापार एवं 2 हजार लोगों पर असर पड़ा हैं। जबकि खनिज विभाग एसएमई व एमई भी अनभिज्ञ हैं। अगर ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू नही किया गया तो पत्थर व्यवसाय पर विपरीत असर पडेगा।
