हर नागरिक की आवाज, मिले सम्भागीय मुख्यालय का दर्जा

– नगर निगम समेत हर सुविधाएं फिर भी नहीं बन पाया संभाग

जिला मुख्यालय पर नगर निगम, डीआईजी और सीसीएफ कार्यालय मौजूद हैं, लेकिन कहीं न कहीं संभाग की कमी की टीस बनी हुई है। हर नागरिक के दिल से ये आवाज निकल रही है, जिसे पूरा करने जनप्रतिनिधियों को एक साथ मांग सीएम डॉ.मोहन यादव के समक्ष उठानी होगी। तभी इस 16 साल पुरानी इस मांग को पूरा करना होगा। देखा जाए तो लगातार मांग उठाने की वजह से छिंदवाड़ा जिले से सौ किमी दूर पांढुर्ना को अलग जिला घोषित किया गया है। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया गया, तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की। आगे भी छिंदवाड़ा को संभाग बनाने की मुहिम छेडऩी होगी। हर सरकारी मंच पर इस मांग को आगे लाना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने ही नगरपालिका वाले नर्मदापुरम् और शहडोल को राज्य शासन ने संभाग का दर्जा दे दिया है। जबकि छिंदवाड़ा के पास तो पहले ही नगर निगम है। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ इस समय जनमानस में छिंदवाड़ा को संभाग बनाने की मांग को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। इसका सांसद बंटी विवेक साहू ने भी समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को उठाना होगा।

जुन्नारदेव व परासिया बने जिला तो छिंदवाड़ा संभाग

छिंदवाड़ा का एक हिस्सा संतरांचल तोडकऱ पांढुर्ना बनाया गया तो दूसरा हिस्सा कोयलांचल जुन्नारदेव व परासिया ब्लॉक है। जिसे भी अलग कर जिला बनाने की मांग की जा रही है। भोपाल में सरकार इस पर निर्णय करती है, तो छिंदवाड़ा को तीन जिलों का संभाग बनाना बेहतर होगा। यह मांग 16 वर्ष पुरानी है, जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने वर्ष 2008 में छिंदवाड़ा के मंच से इसकी घोषणा की थी।

कमिश्नरी आने पर 225 किमी दूर जाने की समस्या दूर

छिंदवाड़ा में संभाग कमिश्नर की कुर्सी आती है, तो हर अधिकारी-कर्मचारी को 225 किमी दूर जबलपुर जाने की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही हर नागरिक संभाग का निवासी होने का गौरव अनुभव कर सकेंगे। इस जिले में नगर निगम, सीसीएफ, डीआईजी ऑफिस पहले से मौजूद है, तब संभाग की मांग को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। राज्य सरकार ने जिलों की संभाग से दूरी कम करने राज्य परिसीमन आयोग का गठन किया है। फिलहाल जिलों की संभागीय कार्यालयों से दूरी के कारण आम जनता के समय और धन दोनों का अपव्यय होता है, इसलिए परिसीमन आयोग जिलों का पुनर्गठन का कार्य करेगा। इस आयोग में छिंदवाड़ा के रहवासियों को अपनी आवाज पहुंचानी होगी।