मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने 1 अक्टूबर से ये सिस्टम लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2018 से सभी RTO में फॉर्म और फीस ऑनलाइन ही जमा हो सकेंगे यानी 1 अक्टूबर से किसी भी अप्लीकेंट को हार्ड कॉपी जमा करना अलाउड नहीं होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक बार ही RTO ऑफिस जाना होगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको बता दें कि दिल्ली ही पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां ट्रांसपोर्ट डिपॉर्टमेंट की सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो जायेंगी, अभी तक किसी और अन्य राज्य में भी ऐसी ऑनलाइन सुविधाएं नहीं हैं। इस सिस्टम के बदलने से दिल्ली वालों को काफी राहत हो जाएगी।
ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वर्षा जोशी का इस बदली व्यवस्था पर कहना है कि इस फैसिलिटी के आ जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा किअब लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किये जा सकेंगे
