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बदायूं

कानून मंत्री ने अपराधियों को दी चेतावनी, कहा- ऐसी कार्रवाई होगी कि जिंदगीभर याद रहेगी

कानून मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो अपराधी चिन्हित हो रहे हैं। उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

बदायूंAug 10, 2017 / 05:52 pm

मुकेश कुमार

Minister says these people will get Scaniya and Volwo free Bus journey

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बदायूं। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों पर लंबित मुकदमों को बोझ जल्द कम हो सकता है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जजों के नए पद सृजित करने जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दी है। वहीं उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अबकी बार ऐसी कार्रवाई होगी कि वे जिंदगीभर याद रखेंगे। कानून मंत्री गुरुवार को बदायूं जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने आए हुए थे।
कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर
प्रदेश में बढ़ते अपराधों के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि पिछली और अबकी सरकार में काफी अंतर है। चुनाव से पहले हत्या, चोरी, लूट, डकैती और बलात्कार जैसे अपराध होते थे। दंगे होते थे तो पिछली सरकार का कोई न कोई मंत्री या सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी थाने में जाकर अपराधियों को छुड़ा लाता था। बृजेश पाठक ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा का कोई पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और सांसद अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है।
अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
कानून मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो अपराधी चिन्हित हो रहे हैं। उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। किसी भी कीमत पर योगी सरकार अपराध और अपराधियों से समझौता करने वाली नहीं है। जो अभी अपराध घटित हो रहे हैं, ये वे लोग रहे हैं जिन पर पिछली सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे उनकी आदत बनी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि जिंदगीभर याद रखेंगे। कभी अपराध नहीं करेंगे।
जल्द होगी जजों की भर्ती
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि यूपी के विभिन्न न्यायालयों में लाखों मुकदमे लंबित हैं, जो कि चिंता का विषय है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उन्होंने बताया कि लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए प्रदेश सरकार सिविल जज जूनियर डिवीजन के 300, सिविल जज सीनियर डिवीजन के 100 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 100 नए पद सृजित करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 1100 पारिवारिक अदालतों को भी बनाया जा रहा है।

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