संभागीय मुख्यालय में मॉडल तहसील के लिए भूमि का चिन्हाकन करें

संभागीय मुख्यालय में मॉडल तहसील बनाया जाएगा । इसके लिए भूमि का चयन करें। फ्री होल्ड भूमि में दो प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगेगा ।

बिलासपुर . संभागीय मुख्यालय में मॉडल तहसील बनाया जाएगा । इसके लिए भूमि का चयन करें। फ्री होल्ड भूमि में दो प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगेगा । अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। लोगों को अविवादित नामांतरण के लिए बार-बार तहसील ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े ।

राजस्व सचिव रीता शांडिल्य बुधवार को यहां कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली । इसमें अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी न करें। आवेदकों को तहसील ऑफिस के बार- बार चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। हर कार्य के लिए भी हर आदमी को तहसील आने की जरूरत न रहे। क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दें। राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने बुधवार को जिले में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। राजस्व सचिव शांडिल्य ने भू-.भाटक वसूली, नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करने एवं भूमि बंटन तथा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन की समीक्षा की। जिले में भू-भाटक की बकाया राशि 7 करोड़ 59 लाख 58 हजार के विरूद्ध 4 करोड़ 49 लाख 56 हजार रुपए वसूली की गई है। राजस्व सचिव ने इस पर असंतोष जताते हुए वसूली में प्रगति लाने कहा। साथ ही डायवर्सन रेंट की वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश दिए । नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भू.बंटन के प्रकरण का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया गया। जिले के नगरीय क्षेत्रों में भूमि बंटन के 400 प्रकरणों के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। जिले में 401 अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन किया जाना है।

फ्री होल्ड प्रकरणों में 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क
शांडिल्य ने भूमि के फ्री होल्ड प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रचलित दर का 2 प्रतिशत राशि पंजीयन शुल्क लिया जाए। किंतु भूमि स्वामी के लिए भू.भाटक वर्तमान तिथि पर निर्धारित किया जाए। बिलासपुर एवं कोटा तहसील अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में गैर रियायती दर में 5420 पट्टे वितरित किए गए हैं। इन पट्टों के आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु शिविर लगाया जा रहा है। जिले में अब तक 178 प्रकरणों में फ्री होल्ड करने का आदेश पारित किया गया है। जिससे 1 करोड़ 36 लाख 48 हजार रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है।

अतिवृष्टि आकंलन शीघ्र पूरा करें
असमय बारिश एवं ओलावृष्टि से हए फसल नुकसान का आंकलन कर यथाशीघ्र पीडि़तों को मुआवजा वितरित करने के निर्देश राजस्व सचिव ने दिए ।

मॉडल तहसील बनेगा
राजस्व सचिव ने बताया कि हर संभागीय मुख्यालय में मॉडल तहसील बनाया जाएगा। बिलासपुर में उन्होंने मॉडल तहसील बनाने के लिए जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिए ।

1.36 करोड़ का मुआवजा वितरण होगा
कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने बताया कि जिले में हुए नुकसान का आंकलन किया गया है तथा 1 करोड़ 36 लाख रुपए का मुआवजा 452 प्रकरणों में वितरित किया जाएगा। राजस्व रिकार्ड के डाटा अपडेशन और डिजिटल सिग्नेचर कार्य में तेजी लाने के लिए माह अप्रैल में अभियान चलाया जाएगा । ई.कोर्ट एवं दायरा पंजी के संबंध में निर्देश दिए । बैठक में संचालक भू.अभिलेख रमेश शर्मा , संयुक्त सचिव राजस्व एमडी दीवान , सहायक कलेक्टर देवेश धु्रव सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।