गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को शिवराज कैबिनेट के फैसले की जानकारी मीडिया को दी। इससे पहले मध्यप्रदेश की शिवराज कैबिनेट की बैठक 16 सितंबर को हुई थी। मध्यप्रदेश में दो माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों को चुनाव की दृष्टि से भी देखा जा रहा है।
पत्रकारों के लिए बड़े फैसले
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा बढ़ाकर 30 लाख करने को मंजूरी। बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक ऋण पर उसके ब्याज पर 5% अनुदान 5 साल के लिए सरकार वहन करेगी। वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रति माह दी जाने वाली सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने का निर्णय।सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर एक मुश्त ₹8 लाख की राशि दिए जाने का निर्णय। इसके अलावा अगले सप्ताह मीडिया सेंटर का भी भूमिपूजन किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में जिला मऊगंज में देवतालाब नाम से नई तहसील बनाने का भी फैसला लिया गया। पोरसा को नया अनुभव बनाया जाएगा। इसके अलावा शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट को भी नई तहसील बनाने का निर्णय ले लिया गया। जबलपुर में कटंगी को तहसील बनाने का भी फैसला हो गया।
-मध्यप्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचेगा, शेष बचे गांवों के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
-कालेज के अतिथि विद्वानों को अब 50 हजार रुपए प्रतिमाह देने का फैसला हो गया। पटवारी को अतिरिक्त चार हजार रुपए मिलेंगे। वहीं कोटवार के भी मानदेय पर फैसला हो गया।
16 सितंबर की कैबिनेट बैठक में क्या हुआ था
इससे पहले 16 सितंबर की कैबिनेट बैठक में भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई थी। किसान मित्र योजना को मंजूरी देते हुए किसानों को 200 मीटर तक की दूरी के लिए स्थई कनेक्शन के लिए आधि राशि देना होगी। बाकी राशि का 40 फीसदी हिस्स ाराज्य सरकार और बाकी का 10 फीसदी हिस्सा वितरण कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को पचास हजार रुपए तक प्रतिमाह मानदेय देने और उनकी सेवा जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कुछ दिन पहले अतिथि विद्वानों की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी।
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चुनाव से पहले इन प्रस्तावों को मंजूरी, देखें शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले
