सरकारी विभागों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि कतिपय विभागों में विभिन्न मदों में बकाया राशि की वसूली करोड़ों में लंबित है। खनिज प्रकरण में पेनाल्टी, विलंब से दिए जाने वाले भुगतान पर सरचार्ज, डायवर्सन शुल्क रेंट आदि कई मसले हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कारण बकाया राशि बहुत अधिक हो गई है। विभागों को सलाह दी गई है कि वे डिफाल्टर्स को छूट दें, जिससे वे राशि जमा करने के लिए प्रेरित हों। यह पहला मौका नहीं है जब मुख्य सचिव ने विभागों को नोटशीट लिखी है। इसके पहले भी वे विभागों से इस संबंध में कह चुके हैं। नोटशीट भी लिखी, लेकिन विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए दोबारा नोटशीट लिखी गई है।
मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं निर्देश – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करीब ढाई माह पहले विभागों को निर्देश दे चुके हैं कि वे बड़े बकायादारों से वसूली करें। विभागों ने अपने स्तर पर प्रयास भी किए लेकिन कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली।
कांग्रेस की मांग सरकार श्वेत पत्र जारी करे – मुख्य विपक्षी दल कांगे्रस का आरोप रहा है कि सरकार में अनाब शनाब खर्च बढ़ा है। खजाने की स्थिति खराब है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।
