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भोपाल

Mohan Cabinet Meeting : मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, अब से विधायक-मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, जाने सबकुछ

Mohan Cabinet Meeting : मंत्रालय में आज मोहन सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है।

भोपालJun 25, 2024 / 02:30 pm

Faiz

Mohan Cabinet Meeting
Mohan Cabinet Meeting : लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के प्रतिबंध खत्म होते ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। इसी के चलते आज भोपाल स्थित मंत्रालय में मोहन सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मोहन सरकार द्वारा मुहर लगाई गई है। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अबतक माननीय को मिलने वाले वेतन पर इनकम टैक्स राज्य सरकार की तरफ से जमा कराया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि अब से विधायकों और मंत्रियों को खुद इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिर्फ पार्षदों का ही गजट नोटिफिकेशन होगा। अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा।
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इन फैसलों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting
  • शहीदों को दी जाने वाली सम्मान राशि का 50 फीसदी हिस्सा तुरंत परिजन को देगी मध्य प्रदेश सरकार।
  • सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बाहरी राज्यों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी
  • मध्य प्रदेश में रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें अनुमति देने और रेलवे को सहयोग करने के लिए अब परिवहन विभाग की बजाए लोक निर्माण विभाग होगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मंत्रियों के वेतन भत्ते का टैक्स और सरकार नहीं भरेगी, बल्कि मंत्रियों को खुद भरना होगा।
  • मध्य प्रदेश बंदी गृह, सुधार गृह विधेयक लाएगी सरकार कैबिनेट में मंजूरी दी।
  • मध्य प्रदेश के 300 से अधिक विकास करो में सॉइल टेस्टिंग के लिए युवाओं को कम देगी सरकार सॉइल टेस्टिंग में आने वाले खर्च का बहन सरकार करेगी।
  • अबतक प्रदेश में सर के जरिये 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन पर ही कंपनियां पौधे लगाने के लिए रुपए खर्च कर सकती थी, अब सरकार सीएसआर फंड के तहत ऐसी कंपनियों को 10 एकड़ से काम के भूखंड पर भी वानिकी कामों के लिए अनुमति देगी।

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