इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों को करीब 1 लाख 70 हजार और राज्य मंत्रियों को एक लाख 50 हजार प्रति माह मिलता है। इन्हें कार और अन्य सुविधाएं अलग से मिलती हैं। मुख्यमंत्री को प्रतिमाह दो लाख मिलते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष को 1 लाख 87 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस तरह हर महीने यह खर्च करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए आता है। रिटायरमेंट के बाद कम से कम 25 हजार रुपए मासिक आजीवन पेंशन मिलती है।
सैलरी और पक्र्स पर 155 करोड़ खर्च
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के विधायकों और सेलरी पर पिछले छह सालों के दौरान कुल 155 करोड़ रुपए खर्च हुए। खास बात यह है कि माननीयों के वेतन से अधिक खर्च विभिन्न भत्तों में किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ ने मप्र विधानसभा के अप्रेल 2018 से अगस्त 2023 के बीच विधायकों को वेतन और भत्ते पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी। पता चला कि वेतन पर तो केवल 39 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी के ११६ करोड़ विधायकों ने छह सालों में यात्रा व्यय और, विभिन्न भत्तों और चिकित्सीय भत्ता पर खर्च कर दिया।
विधायकों को अलग-अलग भत्ते
भत्तों में 10.4 करोड़ रुपए यात्रा भत्ते के रूप में खर्च किए गए। चौकाने वाली बात यह है कि अप्रेल 2020 से मार्च 2021 के बीच लॉकडाउन और कोविड-19 अवधि के दौरान भी विधायकों के यात्रा भत्ते पर कुल लगभग 89.9 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
विधायकों के वेतन-भत्ते
30 हजार वेतन
35 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
10 हजार भत्ता
10 हजार चिकित्सा भत्ता
15 हजार कंप्यूटर आपरेटर भत्ता
10 हजार लेखन सामग्री, डाक भत्ता
01 लाख 10 हजार कुल वेतन, भत्ता
समर्थक जोड़- घटाव में जुटे
अभी चुनाव परिणाम नहीं आए हैं लेकिन संभावित माननीयों के समर्थकों ने विधायक को मिलने वाली सुविधाओं का जोड़-घटाव शुरू कर दिया है। किसी को मंत्री या विधायक को मिलने वाले बंगले में रहने की इच्छा है तो कोई उनका कार्यालय सहायक बनना चाहता है। इसकी सिफारिशें भी आना शुरू हो गयी हैं।
