बता दें कि राजस्व विभाग ने सीमांकन कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि कैबिनेट बैठक में जुन्नारदेव और बीना को जिला बनाए जाने के प्रस्ताव को सरकार हरी झंडी दे दी। यहां ये भी बता दें कि सीएम मोहन यादव ने संभागीय बैठक में नए जिले बनाने का संदेश पहले ही दे दिया और तब उन्होंने कहा था कि नए जिले और तहसील बनाने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में अगर बीना को नया जिला बनाने का प्रस्ताव मंजूर होता है तो 34 साल पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। बीना को सागर जिले से अलग कर नया जिला बनाने की मांग यहां के रहवासी और संगठन उठाते आए हैं। कांग्रेस से भाजपा में गईं निर्मला सप्रे ने भी बीना को जिला बनाने की मांग सरकार से की थी।
