उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सम्मानजनक स्व-रोजगार स्थापित करने के लिये राज्य सरकार समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है।
इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। श्री यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की तरह ही पिछड़ा वर्ग के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को भी दो हजार रुपये मूल्य तक की किताबें और स्टेशनरी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अधिवेशन में विभिन्न प्रान्तों से आए पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदश में पिछड़ा वर्गों की भलाई के लिये क्रियान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यादव भी अधिवेशन में शामिल हुए।
