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तीन राज्यों को जोड़ेंगे 13658 करोड़ के हाईवे, नितिन गडकरी की बड़ी सौगात

Highways in mp

भोपालNov 02, 2024 / 08:46 pm

deepak deewan

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एमपी में सड़कों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से जहां प्रदेश में निवेश कराने में जुटी है, वहीं इसके लिए सबसे आधारभूत संरचना के रूप में हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन सड़कें बनवा रही है। इसी के अंतर्गत एमपी में 13658 करोड़ रुपए में हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। इस भारी भरकम राशि के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई देश के तीन राज्यों में सड़क यातायात आसान कर देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी को यह बड़ी सौगात दी।
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण के अहम प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत एनएचएआई प्रदेश में 612 किमी लंबी सड़कें बनाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर को भोपाल में इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की बात कही थी।
प्रस्तावों के अंतर्गत एनएचएआई राज्य में कई सड़कों का विस्तार करेगी जिनमें बैतूल खंडवा और देशगांव खरगोन के एनएच के हिस्से भी शामिल हैं। दोनों सड़कें तीन राज्यों यानि एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कनेक्टीविटी बढ़ाएंगी। दरअसल ये दोनों मार्ग नागपुर वडोदरा कॉरिडोर से जुड़ेंगी। गुजरात के वडोदरा से निकला यह कॉरिडोर एमपी के खंडवा और बैतूल से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक रोड यातायात को बेहद सुविधाजनक बना देगा।
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1200 करोड़ की योजना
एनएच-347 बी के अंतर्गत बैतूल से मोहदा तक 90 किमी की रोड बनेगी। मोहदा से बाराकुंड तक रोड का विस्तार किया जाएगा। इस मार्ग से नागपुर से वडोदरा कॉरिडोर से एमपी के खंडवा और बैतूल जुड़ेंगे। ये कुल 1200 करोड़ की योजना है।
1700 करोड़ की योजना
यह रोड भी नागपुर-बड़ोदरा कॉरिडोर से जुडेगी जोकि खंडवा से नासिक और वड़ोदरा को कनेक्ट करेगी। एनएच-347बी पर
65 किमी लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत की ये रोड खरगोन-बड़वानी सेक्शन से मिलेगी। 35 किमी के इस हिस्से पर अलग से 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इन दो अहम प्रस्तावों के अलावा एनएचएआई मध्यप्रदेश में कुछ अन्य सड़कों का भी विस्तार करेगी। एनएचएआई को प्रदेश में कुल 612 किमी लंबी रोड बनाने की मंजूरी दी गई है। इन हाईवे के लिए कुल 13658 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एमपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि राज्य सरकार को निवेश प्रस्ताव देनेवाले निवेशकों को नए हाईवे से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इन सड़कों से प्रदेश के विकास की रफ्तार भी तेज होगी।

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