कर्मचारी संघ की दो प्रमुख मांगे हैं- अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 8वां वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया शुरु करना और पुरानी पेंशन बहाल करना। इन दोनों मांगों के समर्थन में राज्य कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को सीएम CM और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगा।
राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि नियमानुसार हर 10 साल में कर्मचारियों, अधिकारियों को नया वेतनमान देय है लेकिन सरकार इसका पालन नहीं कर रही। 7 वां वेतनमान सन 2016 में लागू हुआ था। इस प्रकार सन 2026 में 8 वेतनमान लागू किया जाना चाहिए लेकिन अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। महंगाई तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की जरूरत है।
यह भी पढ़ें: एमपी को भारी पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ, 21 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट कर्मचारी संघ पदाधिकारियों ने इसके लिए आंदोलन की बात कही है। इस मांग के समर्थन में अभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की जाएगी।
इधर मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ छोटे कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए राज्य के जिला मुख्यालयों पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जिला सम्मेलनों में प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारियों, स्थाईकर्मियों के वेतन आदि की मांगें उठाई जा रहीं हैं। प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, कोटवारों और रसोइयों आदि की समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया जा रहा है।
लघु वेतन कर्मचारी संघ का हाल ही कटनी में जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आंदोलन में शामिल होने का भी निर्णय लिया।
