मध्यप्रदेश में ईवी पर प्रोत्साहन राशि ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी। इसके साथ ही मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और चार्जिंग प्वाइंट्स व बैट्री स्वैपिंग के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ईवी के लिए पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाना अनिवार्य किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनेवालों के लिए राज्य सरकार प्रदेशभर के सभी सरकारी कार्यालयों में भी चार्जिंग पाइंट लगाएगी। यहां निर्धारित शुल्क देकर चार्जिंग की जा सकेगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जिसे सरकार खत्म करने पर भी विचार रही है यानि ईवी लेने पर प्रदेश में आरटीओ में पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पालिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
नए प्रस्ताव में ईवी के फ्री पार्किंग की भी बात है। शहरों में इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए रूट तय किए जा रहे हैं। शापिंग माल और आफिस में ईवी के लिए अलग से पार्किंग होगी जहां चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। दिन में चार्ज करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बैट्री स्वैपिंग के राज्य सरकार 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। नई पालिसी में ईवी को टोल टैक्स से छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।
ईवी पर पहले आओ पहले पाओ प्रोत्साहन राशि
दो पहिया वाहन- 1 लाख- 10 हजार रुपए
तीन पहिया वाहन- 15 हजार- 20 हजार रुपए
चार पहिया वाहन- 15 हजार- 50 हजार रुपए
ई- बस- 100- 10 लाख रुपए