दरअसल, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वेतन भत्ता और पेंशन पर अभी बजट की 36.39% राशि खर्च हो रही है। मध्य प्रदेश में करीब साढ़े 7 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और करीब साढ़े चार लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसे सरकार द्वारा दी जा रही चुनावी सौगात भी समझा जा सकता है।
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15 महीने में 26 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मिली सौगात
– अक्टूबर 2021 में 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया
– मार्च 2022 में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा
– अगस्त 2022 में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया
– 27 जनवरी 2023 में चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया
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एक जनवरी 2023 से भी बढ़ा है महंगाई भत्ता
आपको ये भी बता दें कि, इससे पहले प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अफसरों और कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश के बाद महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 से बढ़कर कुल 38 फीसदी हो गया है। अब फिर से मंहगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है।
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