अब मेवात के ठगों पर रहेगी साइबर क्राइम थाने की नजर

-संभाग के चारों जिलों में पांच लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामलों की जांच करेगा थाना

भरतपुर. जिले में दूसरा जामताड़ा बन रहे मेवात को देखते हुए अब संभाग मुख्यालय पर साइबर क्राइम थाना खोलने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खुलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में भेजे गए गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट एवं भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, इसमें एक उप अधीक्षक, दो निरीक्षक एवं तीन उप निरीक्षक सहित 15-15 पद स्वीकृत हैं। साइबर क्राइम यूनिट के इन 15 पदों को शामिल करते हुए जोधपुर एवं भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव गृह विभाग की ओर से भेजा गया था।
संभाग स्तर पर साइबर थाना खुलने की स्वीकृति जारी होने के बाद अब बड़े आर्थिक अपराधों की जांच साइबर थाना करेगा। इसमें 5 लाख रुपए से बड़े अपराध समेत अन्य मामले में साइबर थाने में दर्ज होंगे। जबकि अन्य प्रकरण संबंधित रेंज के थाने अपने स्तर पर संभालेंगे। हालांकि, अनुसंधान में साइबर थाना उनकी मदद करेगा। वर्तमान में रेंज स्तर पर यहां आईजी कार्यालय में साइबर यूनिट संचालित है। इसका इंचार्ज सीओ स्तर के अधिकारी महेश हैं जिनका हाल में तबादला हो चुका है। साइबर थाना खुलने पर नफरी की संख्या करीब 30 होगी। इसमें एक सीओ, 2 से 3 सीआई, 4-5 एसआई और हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल होंगे। इसके अलावा अलग से संसाधन होंगे। वहीं, मदद के लिए प्रोग्रामर, डाटा एनालिस के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी होंगे। रेंज कार्यालय में संचालित साइबर यूनिट अभी जिलों की साइबर टीम की मदद करती है।

फिलहाल न एक्सपर्ट न केसों पर ध्यान

अभी तक ठगी के ऐसे किसी बड़े केस में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। इसका बड़ा कारण है कि पुलिस के पास न एक्सपर्ट हैं न ऐसे केसों पर ध्यान देने के लिए संसाधन। साइब्रर क्राइम थाना खुलने के बाद संसाधन विकसित होंगे। इससे उन पर ध्यान दिया जा सकेगा।