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Testing- कश्मीर में कब तक बंद रहेगा मोबाइल-इंटरनेट, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट तहशीन पूनावाला द्वारा दायक की गई एक याचिका की सुनावाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि कश्मीर में लगा प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा. जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल कहा कि, “हम रोजाना स्थित की समीक्षा कर रहे हैं. यह बहुत संवेदनशील स्थित है और सभी के हित में है. उसके बाद शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में दो हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया.

बस्सीAug 14, 2019 / 06:35 am

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बता दें कि बिजनेसमैम तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायक कर पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू, फोन, इंटरनेट और न्यूज चैनलों के साथ-साथ लगे कई तरह के प्रतिबंधों को कब तक हटाया जाएगा. जब शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में जवाब मांगा तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी और कहा कि, “इस मामले में हम रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. यह बेहद संवेदनशील स्थिति है और सभी के हित में है.
बता दें कि बिजनेसमैम तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायक कर पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू, फोन, इंटरनेट और न्यूज चैनलों के साथ-साथ लगे कई तरह के प्रतिबंधों को कब तक हटाया जाएगा. जब शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में जवाब मांगा तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी और कहा कि, “इस मामले में हम रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. यह बेहद संवेदनशील स्थिति है और सभी के हित में है.”
बता दें कि बिजनेसमैम तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायक कर पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू, फोन, इंटरनेट और न्यूज चैनलों के साथ-साथ लगे कई तरह के प्रतिबंधों को कब तक हटाया जाएगा. जब शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में जवाब मांगा तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी और कहा कि, “इस मामले में हम रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. यह बेहद संवेदनशील स्थिति है और सभी के हित में है.” pm modi news
बता दें कि बिजनेसमैम तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायक कर पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू, फोन, इंटरनेट और न्यूज चैनलों के साथ-साथ लगे कई तरह के प्रतिबंधों को कब तक हटाया जाएगा. जब शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में जवाब मांगा तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी और कहा कि, “इस मामले में हम रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. यह बेहद संवेदनशील स्थिति है और सभी के हित में है.” PR Modi government

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