सरकार ने अल्प आय वर्ग (2.5 लाख तक की वार्षिक आय) के बच्चों को महंगे निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 (आरटीई) लागू किया हुआ है। इसके तहत पहले कक्षा आठवीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। दो वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रही बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा जारी रखने के लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना (Indira Shakti Fee Recharge Scheme) की घोषणा कर एक नवबर 2022 से इसकी शुरूआत की थी।
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बालकों को भी फ्री, लेकिन निर्देश नहींसूत्रों के अनुसार सरकार नेे बालकों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए योजना लागू की हुई है। 10 फरवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत बालकों की कक्षा 9 से 12 तक पढाई जारी रखने के लिए मुयमंत्री बालक फीस पुर्नभरण योजना की घोषणा की थी। सत्र 2022-23 से संचालित इस योजना के तहत पात्र बालक जिस गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उसी में अथवा राज्य में स्थित अन्य गैर सरकारी विद्यालय जो पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत हो में कक्षा 9 में प्रवेश ले सकेगा। कक्षा 11 के लिए इच्छित संकाय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पुन: अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। इस मामले में अब तक विभाग दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहा है।