शिवमोग्गा में बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रमेश हेगड़े ने मीडिया को बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) अंजुम परवेज, प्रधान सचिव पीसी रे और प्रधान मुख्य वन संरक्षक बृजेश कुमार दीक्षित वन महानिरीक्षक रमेश पांडे के साथ बैठक करेंगे। हेगड़े के अनुसार, शिवमोगा जिले के प्रभारी और स्कूली शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के प्रयासों के बाद यह बैठक आयोजित की गई है।
अदालत ने दिया था बात करने का निर्देश
कर्नाटक सरकार ने बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 9,129 एकड़ वन भूमि को गैर-अधिसूचित किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अधिसूचना वापस ले ली गई। न्यायालय ने आपत्ति जताई कि राज्य ने वन भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। फिर से, राज्य सरकार ने एक अंतरिम आवेदन के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2024 को राज्य और केंद्र दोनों को सचिव स्तर की वार्ता करके इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सचिव स्तर की बैठक गुरुवार को दिल्ली में होगी। बैठक में शिवमोगा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी भी शामिल होंगे।
