जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी को निर्देश दिया कि क्या सीसीआई सभी मामलों को सिंगल जज की पीठ को स्थानांतरित करने के लिए सहमत है, जहां कुछ मामले पहले से ही लंबित हैं।जस्टिस ओक ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार याचिकाओं पर पहले सिंगल जज द्वारा फैसला करने के बजाय सीधे खंडपीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश देकर सीसीआई को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता है। सिंगल जज के फैसले से असंतुष्ट पक्ष खंडपीठ में अपील कर सकते हैं।
अदालत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की सीसीआई की जांच को चुनौती देने वाली विभिन्न हाई कोर्ट में दायर रिट याचिकाएं हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने सवाल किया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया जाना चाहिए, इसके बजाय इसे एक हाईकोर्ट में समेकित करने का सुझाव दिया।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने जोर देकर कहा कि चल रही मुकदमेबाजी के कारण आयोग की जांच चार साल से रुकी हुई है।
उत्तरदाताओं के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने के सुझाव पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह हाई कोर्ट में इंट्रा-कोर्ट अपील को दरकिनार कर देगा।जस्टिस ओक ने प्रस्ताव दिया कि अदालत सभी याचिकाएं कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है।
एजीआई ने निर्देश लेने और सोमवार को निर्णायक स्थिति के साथ लौटने के लिए समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी। मामले की पृष्ठभूमिसीसीआई ने जनवरी 2020 में दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत के बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 26 (1) के तहत जांच शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह दी, जिससे उनकी दृश्यता बढ़ी और दूसरों को फायदा हुआ। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि ये पसंदीदा विक्रेता प्लेटफार्मों से निकटता से जुड़े हुए थे।
जून 2021 में, कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जांच को चुनौती देने वाली अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।इस फैसले को बाद में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बरकरार रखा, जिसने नोट किया कि यदि कंपनियां कानून के किसी भी उल्लंघन में शामिल नहीं थीं, तो उन्हें जांच से बचना नहीं चाहिए।इसके बाद, अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीसीआई की प्रारंभिक जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अगस्त 2024 में, सीसीआई ने अपनी जांच का निष्कर्ष निकाला, जिसमें पाया गया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने चुनिंदा विक्रेताओं का पक्ष लेकर और सैमसंग और वीवो जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं के सहयोग से विशेष ऑनलाइन उत्पाद लॉन्च करके प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया था।अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े विक्रेताओं ने कर्नाटक, पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद और तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीआई की जांच के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। सीसीआई ने उच्चतम न्यायालय में अपनी स्थानांतरण याचिका के माध्यम से इन मामलों को समेकित करने की मांग की है ताकि कार्यवाही की बहुलता और देरी को रोका जा सके।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थानांतरण याचिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें 17 दिसंबर से पहले सुना जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट अमेजन और उसके विक्रेताओं द्वारा दायर संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। भारत के ची? जस्टिस संजीव खन्ना ने पुष्टि की कि मामले को पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है।
