नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड National Federation of the Blind, कर्नाटक शाखा के महासचिव गौतम अग्रवाल ने कहा, जब तक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हमसे मिलकर हमारी शिकायतों पर बात नहीं करतें तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2023-24 में 54 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि, यह राशि भी दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों के हिसाब से बहुत कम थी। सरकार ने 2024-25 के लिए आवंटन में कटौती करके 54 करोड़ रुपए की राशि को 10 करोड़ रुपए कर दिया है। दिव्यांगों से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनके लिए पिछले 10 साल से राशि नहीं बढ़ाई गई है।
अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण विभाग के निदेशक खुद फ्रीडम पार्क पहुंचे। उन्होंने यह बताते हुए प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध किया की कि सरकार पूरे मुद्दे पर काम कर रही है। विचार-विमर्श जारी है। अग्रवाल ने उन्हें स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से ठोस आश्वासन के बाद ही प्रदर्शन समाप्त करेंगे।कर्नाटक और पड़ोसी राज्य से 300 से ज्यादा दृष्टिबाधित और अन्य विकलांग व्यक्तियों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फेडरेशन ने अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर मंगलवार को सरकारी की ओर से आयोजित सभी कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा भी की।
नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को खत भेज पूरे मामले की जानकारी दी और हस्तक्षेप की मांग की। खत के अनुसार यदि मंगलवार तक समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फेडरेशन 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली पर एक रैली आयोजित करने के लिए बाध्य होगा।
