बैठक में सभी सरपंचों ने आंदोलन की रुपरेखा तैयार की। साथ ही सरपंचों को कार्यों में आ रही परेशानियों पर चर्चा भी की। जिले के सभी सरपंचों ने एक मतेन होकर इस आदेश को वापस लेने की मांग भी की है। बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभागार में किया गया। बैठक में जिपं अध्यक्ष सम्राट सिंह सरसवार, सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन सहित अन्य मौजूद रहे।
सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन ने कहा कि सरकार के इस आदेश से सभी सरपंचों में नाराजगी है। यह एक तरह से काला कानून और मजदूर विरोधी है। मनरेगा को लेकर सरकार ने जो काला कानून पारित किया है, उसे वापस लें। यदि सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो सभी पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी।
बालाघाट की और अधिक खबरों के लिए यहां क्लिक करें उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को मनरेगा के कार्यों पर मटेरियल सामग्री संबंधी सभी काम समाप्त करने का आदेश सरकार ने पारित किया है, जो कि गलत है। इस आदेश के विरोध में 23 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद भी सरकार आदेश को वापस नहीं लेती है तो पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी।
इस बैठक में मनरेगा को लेकर सरकार के पारित आदेश के अलावा रेत के आसमान छूते दाम, पंचायतों के संचालन में आ रही समस्याएं, प्रधानमंत्री व लाडली बहना आवास योजना, सरपंचों के मानदेय सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जिले के सभी पंचायतों के सरपंच उपस्थित थे।
