दरअसल, अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण और उसमें कतर की महत्वपूर्ण भूमिका से सऊदी अरब और यूएई दोनों परेशान है। खास तौर पर सऊदी अरब का मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसले पैदा हो सकते हैं। वहीं, इजराइल को ईरान से खतरा दिखाई पड़ रहा है।
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सऊदी अरब और यूएई अफगानिस्तान में कतर, पाकिस्तान और तुर्की की सक्रिय भूमिका से चिंता में हैं। पाकिस्तान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइटों का संचालन काबुल के लिए शुरू भी कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट के तकनीकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी कतर संभाल रहा है, जबकि तालिबान सरकार ने सुरक्षा का जिम्मा तुर्की को देने की तैयारी की हुई है।
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कतर के विदेश मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी और विशेष दूत माजेद अल कुहतानी गत रविवार को काबुल में थे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। वहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान को सैनिक और राजनीतिक मदद मुहैया करा रही है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए खाड़ी के दोनों देश यानी सऊदी अरब और यूएई चिंतित हैं और भारत के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री संभवत: 19 सितंबर को भारत आ सकते हैं।