सरगुजा में लखनपुर ब्लॉक के मोहनपुर व सीतापुर ब्लॉक के राधापुर में रेत घाट संचालित है। ये दोनों घाट ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित हो रही हैं। लेकिन खनिज व पर्यावरण विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरगुजा, सूरजपुर व बलरामपुर जिले में नियम को ताक पर रखकर रेत का खनन (Sand mining) किया जा रहा है।
रेत के रेट में भी गड़बड़झाला
खनिज विभाग के अनुसार 1 घन मीटर रेत खनन के लिए शासन को 196 रुपए देने पड़ते हैं। इसमें पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना उपकर व लोडिंग शामिल है। वहीं एक ट्रैक्टर में 3 घन मीटर रेत आता है, जिसका शासकीय शुल्क 588 रुपए पड़ता है। इसके बावजूद रेत कारोबारी लोगों से रेत का रेट 3 हजार से 5 हजार रुपए वसूल रहे हैं। जबकि ऑफ सीजन में रेत का रेट और बढ़ जाता है। यह भी पढ़ें
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Sand mining: ट्रैक्टर व हाइवा से परिवहन
संभाग के सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिले के विभिन्न नदियों से रेत का खनन (Sand mining) कर परिवहन किया जा रहा है। खनन के लिए जेसीबी व पोकलेन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि परिवहन के लिए हाइवा व ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
मानक के अनुसार अधिक की खुदाई
रेत खनन (Sand mining) के लिए पर्यावरण व खनिज विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। खनन की अनुमति अगर 50 घन मीटर की होती है लेकिन उससे अधिक की खुदाई कर नदियों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ राजस्व का भी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि कार्रवाई करने के बजाए विभाग मुकदर्शक बना रहता है। यह भी पढ़ें
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बिना अनुमति के डंप कर कालाबाजारी
अवैध रेत खनन (Sand mining) व परिवहन कर कारोबारी भारी मात्रा में डंप कर लेते हैं। डंपिंग के लिए ये अनुमति तक नहीं लेते हैं और रेत की कालाबाजारी करते हैं। जिले में प्रति दिन लगभग 4 से 5 हजार टन रेत का खनन किया जा रहा है। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह भी पढ़ें
