रैक्सो मॉडल पर लगना है सोलर प्लांट बिजली बिल में कमी लाने के लिए राजस्व मंडल में 120 किलोवाट का सोलर प्लांट रेक्सो मॉडल पर लगाया जाना है। इस मॉडल पर लगने वाले इस प्लांट को स्थापित करने पर राजस्व मंडल को कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। राजस्व मंडल को केवल अपने भवन की छत को निजी फर्म को सोलर पैनल लगाने के लिए देना होगा। फर्म स्वंय के खर्च पर यहां प्लांट लगाएगी। काम रील के जरिए करवाया जा रहा है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली निजी कम्पनी राजस्व मंडल को 4.15 रूपए प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष तक उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान में राजस्व मंडल को बिजली करीब 8.30 रुपए की दर से मिलती है। प्लांट लगने से इसकी दर आधी हो जाएगी।
प्रतिमाह सवा चार लाख का खर्च राजस्व मंडल में दिनोदिन बिजली की खपत बढ़ रही है। राजस्व मंडल प्रतिमाह करीब 4.15 लाख रुपए बिजली बिल को चुकाने में ही खर्च कर रहा है। इसलिए बिजली खपत में कमी लाने के लिए सोलर प्लांट आवश्यक है। राजस्व मंडल का विद्युतभार 238 केवी का है। मंडल ने 150 केवी का सोलर प्लांट प्रस्तावित किया था लेकिन छत को 120 केवी के सोलर प्लांट के लिए उपयुक्त माना गया। पूर्व में राजस्व मंडल में करीब 54 लाख रुपए खर्च कर बैट्री बैकअप के साथा सोलर प्लांट स्थापित किया गया था लेकिन नया भवन बनने के कारण इसे हटा दिया गया। इसके बाद से नया प्लांट लगाने का मामला अधर में चल रहा है।
यह विभाग बना रहे खुद की बिजली, बचा रहे खर्च शहर व जिले में बड़ी संख्या में सरकारी विभाग अपनी खाली छतों का उपयोग कर सोलर प्लांट के जरिए सूरज की रौशनी के जरिए बिजली बना रहे है। बिजली का बिल कम करने के साथ ही अपना खर्च भी घटा रहे हैं। इनमें अजमेर डिस्कॉम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रेलवे, नगर निगम, एडीए, रीजनल कॉलेज, आरपीएससी के अलावा अन्य कई विभाग शामिल हैं।
इनका कहना है यह अच्छा प्रोजेक्ट है। सभी विभाग अपना रहे हैं हमे भी अपनना चाहिए। मुझे मामले की जानकारी नहीं है। इसे दिखवाएंगे। बी.एल.मीणा, रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल read more: तीन सदस्यों के बावजूद तीन महीने से राजस्थान कर बोर्ड में मुकदमों की सुनवाई ठप
